भूमि संरक्षण जलछाजन विकास समिति में कार्यरत सभी पंचायत जलछाजन सचिवों को सरकारी सेवक घोषित किया जाए
बिहार राज्य जलछाजन सचिव संघ की ओर से अपनी मांगो को लेकर राज्य परिषद के निर्णय अनुसार दिनांक 7 मार्च 2024 को माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना के समक्ष धरणा प्रदर्शन का आयोजन किया गया।
धरना स्थल पर आयोजित सभा की अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष सोनल कुमारी ने किया। सभा को मुख्य रूप से बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य सचिव नीलम कुमारी, बिहार राज राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री बालकृष्ण मेहता,बिहार राज्य जलछाजन के राज्य सचिव मुकेश कुमार राजवंशी सहित अन्य कर्मचारी महासंघ के नेताओं ने सम्बोधित किया।
सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बिहार सरकार से मांग किया है कि भूमि संरक्षण जलछाजन विकास समिति में कार्यरत सभी पंचायत जलछाजन सचिवों को सरकारी सेवक घोषित किया जाए। पंचायत जलछाजन सचिवों को जब तक सरकारी सेवक घोषित नहीं किया जाता है तब तक सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26000 रुपया दिया जाए। भूमि संरक्षण (कृषि विभाग) में पंचायत जलछाजन सचिवों के पद पर कार्यरत सचिवों की कार्य अवधि की उम्र सीमा 60 वर्ष किया जाए। वर्ष 2022 से मिल रहे मानदेय ₹5000 से बढ़ाकर कम से कम ₹25000 किया जाए।
बिहार राज्य जलछाजन सचिव संघ ने कहा कि यदि सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो संघ की ओर से आंदोलन किया जायेगा।
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